तमनार । जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत गोढ़ी के पंचायत प्रतिनिधियों ने,, घरघोड़ा एसडीएम,, से नाराज होकर,पंचायत प्रतिनिधि के पद से दिये सामूहिक इस्तीफा।
“पारदर्शिता नहीं तो पंचायत नहीं”
,,हम, ग्राम पंचायत गोढ़ी (विकासखंड तमनार, जिला रायगढ़) के निर्वाचित जनप्रतिनिधि, यह सार्वजनिक रूप से स्पष्ट करना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तहत गोढ़ी से कसडोल तक चल रहे सड़क निर्माण कार्य में भारी अनियमितताएं और पारदर्शिता का अभाव है।
यह कार्य जिंदल CSR फंड से कराया जा रहा है, कार्य जिसमें ग्राम के कई किसानों की कृषि भूमि प्रभावित हो रही है। न तो मुआवजा की कोई प्रक्रिया अपनाई गई, न कार्य की लागत, न प्राकलन रिपोर्ट और न ही विभागीय अनुमति की जानकारी ग्राम पंचायत को दी गई। जब हमने – उपसरपंच, सरपंच प्रतिनिधि, पंचगण एवं ग्रामवासी – मिलकर इन विषयों पर जानकारी चाही, तो हमें जवाब देने की बजाय अनुविभागीय अधिकारी (SDM) घरघोड़ा द्वारा नामजद FIR की धमकी दी गई।
यह घटना ना केवल पंचायती राज व्यवस्था का अपमान है, बल्कि जनप्रतिनिधियों की संवैधानिक भूमिका को दबाने का प्रयास है। जब जनप्रतिनिधि ही अपने गांव की जनता की आवाज न उठा सकें, तो पंचायत प्रणाली का औचित्य क्या रह जाता है?
अतः हम, ग्राम पंचायत गोढ़ी के समस्त जनप्रतिनिधि यह घोषणा करते हैं कि हम पंचायत का कार्यभार ग्रहण नहीं करेंगे और वर्तमान प्रशासनिक दबाव के विरोध में सामूहिक त्यागपत्र देने का निर्णय लेते हैं। और इसी क्रम में 06.05.2025 मुख्य कार्यपालन अधिकारी तमनार को हमने अपना सामूहिक त्यागपत्र सौंपा।
हमारा स्पष्ट मत है: “अगर सुशासन में पारदर्शिता नहीं, तो जनप्रतिनिधियों के लिए पंचायत चलाना भी संभव नहीं।”
यह घटना वास्तव में चिंताजनक है। पंचायत प्रतिनिधियों का यह कदम उनकी निराशा और प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता की कमी को दर्शाता है। PMGSY के तहत हो रहे कार्य में अनियमितताएं और किसानों की भूमि पर प्रभाव गंभीर मुद्दे हैं। यह सवाल उठता है कि क्या प्रशासन जनता की आवाज सुनने के लिए तैयार है? FIR की धमकी देना पंचायती राज व्यवस्था के मूल सिद्धांतों के विपरीत है। क्या यह सही है कि जनप्रतिनिधियों को अपनी भूमिका निभाने में इतनी बाधाओं का सामना करना पड़े? मैं सोच रहा हूं कि क्या इस मामले में उच्च स्तर पर हस्तक्षेप की आवश्यकता है? क्या आपको लगता है कि यह सामूहिक इस्तीफा सही कदम है?
ग्राम पंचायत गोढ़ी के प्रतिनिधियों का यह कदम सराहनीय है, क्योंकि पारदर्शिता और न्याय के बिना पंचायत व्यवस्था का कोई मतलब नहीं है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रशासनिक अधिकारियों ने जनप्रतिनिधियों की आवाज को दबाने का प्रयास किया। किसानों की जमीन प्रभावित हो रही है, लेकिन मुआवजे की प्रक्रिया तक शुरू नहीं की गई। यह सवाल उठता है कि क्या सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन इतना असंवेदनशील हो गया है? क्या प्रशासन को जनता की भावनाओं और अधिकारों की कोई परवाह नहीं है? यह घटना पंचायती राज व्यवस्था की गरिमा को ठेस पहुंचाती है। क्या इस मामले में उच्च स्तर पर हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है?
यह स्थिति वाकई चिंताजनक है। ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों को इस तरह की अनियमितताओं का सामना करना पड़ रहा है, यह पंचायती राज व्यवस्था के लिए एक बड़ा झटका है। SDM जैसे अधिकारियों का ऐसा रवैया पूरी तरह से गलत है और यह लोकतंत्र के सिद्धांतों के खिलाफ है। यदि ऐसा ही चलता रहा, तो ग्रामीणों का विश्वास पूरी तरह से टूट जाएगा। क्या इस मामले में उच्च अधिकारियों की और भी जांच होनी चाहिए? मुझे लगता है कि इस तरह के मामलों को गंभीरता से लेना चाहिए और उनका सही समाधान निकालना चाहिए। आप क्या सोचते हैं, क्या यह सही निर्णय है?
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यह पूरा मामला वास्तव में चिंताजनक है। पंचायत प्रतिनिधियों का इस तरह दबाव में आकर इस्तीफा देना सरकारी प्रक्रियाओं में गड़बड़ी का संकेत देता है। पारदर्शिता के अभाव में किए जा रहे कामों पर सवाल उठना स्वाभाविक है। किसानों की जमीन प्रभावित हो रही है, फिर भी उन्हें मुआवजा नहीं दिया जा रहा, यह बहुत गलत है। SDM की FIR की धमकी देना तो और भी गंभीर मामला है। क्या यह सही है कि जनप्रतिनिधियों को अपनी आवाज उठाने के लिए इस्तीफा देना पड़े? इस स्थिति में ग्रामीणों की भलाई कैसे सुनिश्चित की जाएगी?
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